Ladki Bahin Yojana Fraud:
महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजनेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, या योजनेचे २,२८९ लाभार्थी प्रत्यक्षात सरकारी कर्मचारी आहेत. (सरकारी कर्मचारी) निघून गेले आहेत. अशा लोकांना यापुढे योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. महाराष्ट्र महिला योजना ₹ १५००
सुमारे २ लाख अर्जांची तपासणी केल्यानंतर हा खुलासा समोर आला.
मंत्री तटकरे यांच्या मते, “सुमारे दोन लाख अर्जांची छाननी करण्यात आली, त्यापैकी २,२८९ लोक राज्य सरकारी कर्मचारी असल्याचे आढळून आले. हे सर्व लोक या योजनेसाठी पात्र नव्हते. त्यांना लाभ देण्यात आलेला नाही.” ते पुढे म्हणाले की, योजनेच्या अंमलबजावणीत लाभार्थ्यांची तपासणी ही एक नियमित प्रक्रिया आहे आणि ती काटेकोरपणे अंमलात आणली जात आहे. या योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच मिळावा यासाठी भविष्यातही अशी तपासणी सुरू राहील. Government employees in Ladki Bahin Scheme
IT आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या मदतीने क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केले.
सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहिन योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या सखोल पडताळणीमध्ये आयटी विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) यांनीही सहकार्य केले. जीएडीने राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा डेटा आयटी विभागासोबत शेअर केला, जो सेवार्थ सिस्टमद्वारे जुळवण्यात आला.
लाडकी बहन योजना म्हणजे काय?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना महायुती सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत, राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना सक्षम बनवणे आहे. परंतु आता समोर आलेल्या या घोटाळ्यामुळे सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सरकारचा कडक इशारा: पात्रता तपासणीत कोणतीही सौम्यता नाही
मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, सरकार या योजनेत कोणतीही हलगर्जीपणा सहन करणार नाही आणि जर कोणताही अपात्र व्यक्ती त्याचा लाभ घेत असल्याचे आढळले तर त्याला तात्काळ वगळण्यात येईल. ते म्हणाले, “आम्ही खात्री करू की लाडकी बहेन योजनेचे फायदे फक्त त्या महिलांनाच मिळतील ज्या प्रत्यक्षात त्यासाठी पात्र आहेत. पडताळणी प्रक्रिया सुरूच राहील.”
योजनेतील अनियमिततेबद्दल विरोधकांचा प्रश्न
या खुलाशानंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की जर सरकारने सुरुवातीपासूनच पारदर्शकता राखली असती तर ही अनियमितता घडली नसती. तथापि, सरकार म्हणते की लाडकी बहिन योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, जेणेकरून कोणताही फसवा लाभार्थी या कल्याणकारी योजनेचा चुकीचा फायदा घेऊ शकणार नाही याची खात्री करता येईल.
पुढची रणनीती काय आहे?
सरकार आता उर्वरित अर्जांची तपासणी करणार आहे आणि सर्व विभागांसोबत माहिती शेअर करत आहे. अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की ही प्रक्रिया पुढील काही आठवडे सुरू राहील आणि त्यानंतर अंतिम लाभार्थी यादी अपडेट केली जाईल. महाराष्ट्र सरकारची माझी लाडकी बहन योजना महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकते. परंतु जर पात्रता तपासणीत हलगर्जीपणा असेल तर ही योजना तिच्या उद्दिष्टापासून दूर जाऊ शकते. सरकारची सक्रियता कौतुकास्पद आहे, परंतु देखरेख आणि पारदर्शकता मजबूत करण्याची गरज आहे.